महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन, PM गरीब कल्याण अन्न योजना का बढ़ेगा समय; मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन: महिला स्वयं सहायता समूहों को जल्दी ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तेजी से लागू करने का समय बढ़ाया जाएगा मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है ।
महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तेजी से लागू करने का समय बढ़ाया जाएगा मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है ।
आज, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बैठक की । इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिली । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है । उन्होंने इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का भी एलान किया है ।
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन: आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बैठक आयोजित की । इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिली । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के निर्णयों पर जानकारी प्रदान की । उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है ।
केंद्रीय क्षेत्र योजना को दी मंजूरी
अनुराग ठाकुर ने साझा किया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है । उन्होंने इसके साथ ही बताया कि कृषि उपयोग के लिए 2023- 24 से 2025- 2026 के दौरान 15,000 चयनित महिलाओं को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ।
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन: महिला स्वयं सहायता समूहें भारतीय समाज में सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक रूप से समर्थ बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है जिसमें इन्हें ड्रोन की सुविधा पहुंचाई जाएगी।
आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। इस कदम से समूहों को नए और विशिष्ट क्षेत्रों में समर्थन मिलेगा, जिससे उनकी साकारात्मक योजनाएं और कार्यक्षमता में सुधार होगा।
ड्रोन का उपयोग खेती, पशुपालन, और अन्य गतिविधियों में तेजी से सुधार करने के लिए किया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूहें अब अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकती हैं और उन्हें नए अवसरों का भी लाभ होगा। उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके, ड्रोन समृद्धि क्षेत्रों में महिलाओं को और भी सशक्त बना सकता है।
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इस पहल के तहत, केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना को महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ड्रोन प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। यह स्कीम समृद्धि और सामाजिक समानता की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का उद्देश्य रखती है और महिला स्वयं सहायता समूहों को नए आयामों तक पहुँचने में मदद करने के लिए है।
इस योजना के तहत, किसानों को 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 चयनित महिला सदस्यों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। यह न केवल उन्हें अधिक उत्पादक बनाएगा, बल्कि उन्हें नए तकनीकी उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने का भी अवसर मिलेगा।
इस योजना से महिला स्वयं सहायता समूहों को न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ित होने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें तकनीकी उन्नति में भी मदद मिलेगी, जो एक सशक्त और समृद्धि युक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय को बढ़ाया
साथ ही, उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में लगभग13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है । इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा, और इस के लिए भारत सरकार ने 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है ।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दुष्कर्म और POCSO एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय को बढ़ाया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो गरीबों और विपन्न वर्ग के लोगों को आवश्यक आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सस्ते दामों पर आवश्यक खाद्यान्न पहुंचाना है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे इसके लाभार्थियों को और भी अच्छी सेवा मिले।
यह योजना गरीब परिवारों के लिए भूमिकाएं निभा रही है, जिन्हें सस्ते और आवश्यक आहार की जरूरत है। इस योजना के अंतर्गत, गरीबों को मुफ्त में अनाज और दाल प्रदान किए जाते हैं, जो उन्हें खाद्य सुरक्षा की सुरक्षितता प्रदान करता है। इसका मकसद यह है कि देश के सबसे कमजोर वर्गों को भी उचित और पौष्टिक आहार उपलब्ध हो।
नई योजना के तहत, सरकार ने योजना के समय को बढ़ाकर इसे और भी प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इससे लाभार्थियों को अधिक समय होगा योजना का उपयोग करने के लिए और उन्हें अधिक विकल्पों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। यह न केवल उन्हें आसानी से अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि इससे उनका जीवन भी सुधारेगा।
योजना के तहत, सरकार ने नए तकनीकी उपायों का उपयोग करके समृद्धि क्षेत्रों में भी सुधार करने का निर्णय लिया है। गरीबों को उच्च तकनीकी विपणी और अन्य आर्थिक लाभों के लिए और भी सुलभ बनाए रखने के लिए इसमें अद्भुत कदम उठाया गया है।
इस समय को बढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लोगों तक पहुंच सकता है। इससे सामाजिक समानता में भी सुधार होगा और गरीब वर्ग को अधिक स्वायत्तता मिलेगी।
समाप्त में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय को बढ़ाने से सरकार ने एक और कदम उठाते हुए ग
रीबों की भलाइयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः साबित किया है। इस योजना के माध्यम से गरीबों को आर्थिक सहारा प्रदान करने में और भी सफलता मिलेगी और वे अपने जीवन को सुधार सकेंगे।
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